काठमाडौं: राज्यको ९० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदानमा बनेका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ४२ मेगावाट बिजुली उपयोग हुन नसकी खेर गइरहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र तथा समुदायले निर्माण गरेका यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली साँझ केही घन्टा बत्ती बाल्ने प्रयोजनमा मात्र सीमित भएको छ ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालका अनुसार स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालित साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित उक्त परिमाणको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध हुन नसक्दा उपयोगहीन भएको हो । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (ग्रिड) विस्तार भएका विद्युत् प्राधिकरणको सञ्जालमा भने बिजुली अपुग भई हाल दैनिक आठ घन्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ ।
बर्खायाममा चौबीसै घन्टा उक्त बिजुली उत्पादन हुँदा एक घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ कम हुने विद्युत् प्राधिकरणका उत्पादनका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले बताए । '४२ मेगावाटबाट करिब १० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ । सात लाख युनिटले एक घन्टा थप बिजुली आपूर्ति गर्न सकिन्छ,' भाटले बिहीबार अन्नपूर्णसँग भने ।
हालको मूल्यमा एक मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न न्यूनतम १५ करोड रुपैयाँ पर्छ । यस हिसाबले लघु जलविद्युतका खेर गएको बिजुली उत्पादन गर्न ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पर्छ ।
केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशकसमेत रहिसकेका योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले लघु तथा साना जलविद्युत्मा राज्यको प्रत्यक्ष रूपमा ५० प्रतिशत लगानी भएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा ९० प्रतिशतसम्म खर्च परेको छ । 'समुदायले सक्रिय भएका स्थानमा केन्द्रले विगतमा मिनिग्रिड बनाएको थियो,' पोखरेलले भने, 'यस्तो मिनिग्रिडलाई ग्रिडमा जोडिए राज्यले करोडौं लगानी गरेको लघु जलविद्युत् दिगो भई जनताको जीवनस्तर उकास्नसमेत सकिन्छ ।'
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध नभएका साना तथा लघु जलविद्युत्लाई केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा जोडी बिजुली सदुपयोग गर्न केन्द्रले विद्युत् प्राधिकरणसित बिहीबार समझदारी गरेको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक धिताल र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
'ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने कार्य दुवै पक्ष (प्राधिकरण र केन्द्र) मार्फत भएका छन् । केन्द्रको सहयोगमा निर्माण भएका केही ठाँउमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीसमेत विस्तार भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ धेरै ग्रामीण भेगमा विद्युत् सेवा पुग्न सकेको छैन,' हस्ताक्षरपछि वितरित विज्ञप्तिमा छ, 'एकातर्फ स्रोत अभाव छ भने अर्कोतर्फ स्रोतको दोहोरोपनाले अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन ।'
समझदारीअनुसार केन्द्र र प्राधिकरण दुवैको समन्वयमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम स्थानमा सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका नमुना आयोजना निर्माण गरी ग्रामीण जीवनस्तरमा सुधार गर्ने लक्ष्य छ । यसअन्तर्गत तत्कालै कम्तीमा १० वटा नमुना आयोजना पहिचान गरी उक्त आयोजनाको प्रसारण तथा वितरण लाइनको निर्माण प्राधिकरणको सहजीकरणमा गरिनेछ । ती आयोजनाको विद्युत् उत्पादन केन्द्रमार्फत गर्ने र त्यसको गुणस्तर प्राधिकरणको मापदण्डबमोजिमको हुने सुनिश्चितता गरिने धितालले बताए ।
यस कार्यबाट आर्थिक अभावमा निर्माण हुन नसकेका समुदायमा आधारित आयोजनाको सुलभ रूपमा निर्माण गर्न सघाउ पुग्न गई दुर्गम भेगका समुदायलाई ठूलो राहत पुग्ने, आयोजनाको दिगोपनामा टेवा पुग्ने तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका ग्रामीण समुदायको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा केन्द्र र प्राधिकरणको छ ।
दुवै संस्थाले साझेदारी र सहकार्यको अवधारणा विकास गरी लघु तथा साना जलविद्युत्का साथै ग्रामीण क्षेत्रमा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि (सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा जैविक) प्रवद्र्धन वा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विस्तार गर्दा स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी विद्युतीकरण गर्ने समझदारी भएको छ ।
समझदारीमा हस्ताक्षरपछि ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले संक्षिप्त प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै भने, 'यो सहमति स्वागतयोग्य छ, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण छ ।